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भारत में न्यायपालिका की संरचना में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स अदालतें अपराध न्यायालयों के दूसरे सबसे निचले स्तर पर स्थित हैं। ये अदालतें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPc) की धारा 16 के तहत स्थापित की जाती हैं। इस धारा के अनुसार, प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उतनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स अदालतें स्थापित की जाएंगी, जितनी राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी। मेट्रोपॉलिटन अदालतें उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या हो। इन अदालतों का क्षेत्राधिकार पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में होता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ये मजिस्ट्रेट्स एक वर्ग के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनकी सामान्य देखरेख जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा…